किशाेर महर्जन
भारतया मोदी नेतृत्वया सरकारं सन् २०१९ या डिसेम्बर ११ कुन्हु विवादास्पद न्हूगु नागरिकता कानुन राज्यसभां पारित यायेवं थुकिया पक्ष व विपक्षय् जूगु प्रदर्शनं हिंसात्मक रूप काःगु खः ।
विवादास्पद नागरिकता कानुनयात कयाः स्वला न्ह्यवनिसें देय् न्यंक हे विरोध प्रदर्शन जुयाच्वंगु दु । थ्व हे झ्वलय् सच्छिम्ह स्वयां अप्वः मनूया ज्यान वने धुंकूगु दु । लिपांगु हिंसात्मक ल्वापू उगु कानुनया पक्ष व विपक्षय् दुपिं हिन्दू व मुस्लिम समुदायदथुइ जुयाच्वंगु खः ।
भारतया राजधानी न्हू दिल्ली जूगु हिंसात्मक प्रदर्शनय् सीपिनिगु ल्याः ३८ म्ह थ्यंगु प्रहरीं धाःगु दु । मुस्लिम समुदायया मनूतय्सं नागरिकता कानुनया विरोधय् सडकय् जुलुस याःगु इलय् हे हिन्दू पुचलं आक्रमण यायेवं परिस्थिति नियन्त्रणपिने वंगु खः ।
वंगु डिसेम्बरय् जक उत्तर प्रदेशया मुस्लिम बहुल इलाकाय् जूगु प्रदर्शनय् म्होति निं ३० म्ह मनूया ज्यान वंगु खः । संशोधित नागरिकता कानुन व राष्ट्रिय अभिलेख रजिस्टरया नामय् थःपिन्त राज्यविहीन दयेकेगु भारत सरकारया कुत्सित मनसाय खनेदुगु मुस्लिम समुदाय व बौद्धिक पुचःया दाबी दु ।
भारतया संसदं नागरिकता सम्बन्धी न्हूगु कानुन पारित याःगु खः । उगु कानुनय् बंगलादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तानं आप्रवासी जुयाः वःपिं तर छुं भ्वं मदुपिन्त नागरिकता बीगु अधिकार केन्द्रीय सरकारयात दइगु खँ न्ह्यथना तःगु दु । तर थ्व प्रावधान मुस्लिमया हकय् धाःसा लागु मजुइगु न्ह्यथनातःगु दु ।
स्वंगु जःलाखःला देशं अवैध रूपं वःपिं मुस्लिमबाहेक मेमेगु धार्मिक समुदायया आप्रवासीतय्त आममाफी बीगु विवादास्पद नागरिकता कानुनविरुद्ध जूगु विरोधप्रदर्शनया झ्वलय् प्रहरीं कारबाही याःगु खः ।
अफगानिस्तान, बाङ्ग्लादेश पाकिस्तानं वःपिन्त आकर्षित याइगु नागरिकता विधेयक भारतया निगुलिं संसद्ं पारित याःगु खः । थ्वया लिपा हे पूर्वोत्तर भारतय् जूगु प्रदर्शनया छवा दुने हे खुम्ह मनूत सीगु खः ।
आलोचकतय्सं उगु कानुन सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)या मुस्लिम समुदाययात सीमान्तीकृत यायेगु ग्वसाःया छब्वः जूगु आरोप याःगु दु । विपक्षीतय्गु धापूकथं धार्मिक आधारय् अज्यागु विभेद जुइवं भारतया संविधानय् न्ह्यथनातःगु धर्मनिरपेक्षताया सिद्धान्त हाचां गायेगु जुइ ।
नागरिकतासम्बन्धी भारतय् न्हूगु कानुनं मुस्लिमबाहेक मेमेपिं आप्रवासीतय्त धार्मिक आधारय् नागरिकता बीफइगु व्यवस्था यानातःगु दु । संशोधन जुइन्ह्यः नागरिकतासम्बन्धी भारतया ६४ दँ पुलांगु कानुनं गैरकानुनी आप्रवासीतय्त भारतीय नागरिक जुइके मब्यू । थ्वस्वयां न्ह्यःया कानुनी व्याख्याय् गैरकानुनी आप्रवासीहरू धयाःपिं वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी भ्वँ मदयेक हे भारत दुहाँवःपिं वा अनुमति कयावःगु खःसां अप्वः ई भारतय् च्वनाच्वंपिं धयातःगु खः । गैरकानुनी आप्रवासीतय्त इमिगु हे देशय् लित छ्वयेगु वा जेलय् कुनेगु आःया व्यवस्था दु ।
भारतया नागरिकता कायेगु निंतिं म्होति निं ११ दँ च्वनाच्वंपिं वा ज्या यानाच्वपिं धयागु व्यवस्था न) आः हिलिगु जूगु दु । आः हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व इसाई धर्म मानेयाइपि समुदायया लागि इपिं पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश व अफगानिस्तानं वयाःगु प्रमाण न्ह्यब्वये फत धाःसा उगु कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था जुइ । खुदँ जक भारतय् च्वंपिं वा ज्या याःगु लिधंसाय् इमिसं अङ्गीकृत नागरिकता कायेफइ ।
विपक्षी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीं थुकियात संवैधानिक इतिहासया हे हाकुगु दिं धाःगु दु । उगु विधेयकं गैरकानुनी रूपं भारत वःपिं स्वंगू देय्या गैरमुसलमान आप्रवासीयात आममाफीया व्यवस्था यानातःगु दु । आलोचकतय्सं उगु विधेयक मुसलमानतय्गु निंतिं विभेदकारी जुयाच्वंगु धाःगु दु ।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीं उगु कानुनं धार्मिक कारणं देशं बिस्यूवनेत बाध्य जूपिन्त सुरक्षित आश्रय बीगु धाःगु दु ।
भारतीय संसद्या क्वय्या सदनं विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक पारित यायेवं पूर्वोत्तर भारतया आसाम राज्यया नेपालीभाषीतय्सं नं थुकिया विरोध याःगु खः । अन दुपिं नेपालीभाषी समुदायया नेतातय्सं धाःकथं उगु विधेयकया विरोधय् आसामया आदिवासीतय्सं यानावयाच्वंगु आन्दोलनय् नेपालीभाषीत नं ब्वति कयाच्वंगु दु । विधेयकं थःपिनिगु अधिकारयात सीमित यायेफइगु धकाः आसामया थी थी आदिवासीतय्सं विरोध यानाच्वंगु खः ।
भारतको मोदी नेतृत्वको सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुन राज्यसभाबाट पारित गराएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा निकालिएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएको छ ।
विवादास्पद नागरिकता कानुनलाई लिएर तीन महिनादेखि देशैभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । यसक्रममा सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । पछिल्लो हिंसात्मक झडप उक्त कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भइरहेको छ ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जारी हिंसात्मक प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या ३८ पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले नागरिकता कानुनको विरोधमा सडकमा जुलुस निकालेकै समयमा हिन्दु समूहले आक्रमण गरेपछि परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगेको थियो ।
गत डिसेम्बरमा मात्र उत्तर प्रदेशका मुस्लिम बहुल इलाकामा भएका प्रदर्शनमा कम्तीमा ३० व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । संशोधित नागरिकता कानुन र राष्ट्रिय अभिलेख रजिस्टरका नाममा आफूहरूलाई राज्यविहीन बनाउने भारत सरकारको कुत्सित मनसाय देखिएको मुस्लिम समुदाय र बौद्धिक समूहको दाबी छ ।
भारतको संसदले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेको थियो । सो कानुनमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट आप्रवासी भएर आएका तर कागजात नभएकालाई नागरिकता दिने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई हुने उल्लेख छ । तर यो प्रावधान मुस्लिमको हकमा भने लागु नहुने उल्लेख छ ।
तीन छिमेकी देशबाट अवैध रूपमा आएका मुस्लिमबाहेक अन्य धार्मिक समुदायका आप्रवासीलाई आममाफी दिने विवादास्पद नागरिकता कानुनविरुद्ध भएको विरोधप्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले कारबाही गरेको थियो ।
अफगानिस्तान, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानबाट आएका मानिसलाई आकर्षित गर्ने नागरिकता विधेयक भारतका दुवै संसद्बाट पारित भएको थियो । त्यसलगत्तै पूर्वोत्तर भारतमा जारी प्रदर्शनमा एक साताभित्रै छ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
आलोचकहरूले उक्त कानुन सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को मुस्लिम समुदायलाई सीमान्तीकृत बनाउने योजनाको एउटा अंश भएको आरोप लगाएका छन् । विपक्षीहरूका भनाइमा धार्मिक आधारमा त्यस्तो विभेद हुनुले भारतको संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी भारतमा नयाँ कानुनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो । यसअघिको कानुनी व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्ने वा अनुमति दिइएकोभन्दा बढी समय भारतमा बिताउने मानिसहरू भन्ने थियो । गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ ।
भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ । अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ । छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन् ।
विपक्षी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले यसलाई संवैधानिक इतिहासकै कालो दिन बताएकी छन् । उक्त विधेयकले गैरकानुनी रूपमा भारत आएका तीन देशका गैरमुसलमान आप्रवासीलाई आममाफीको व्यवस्था गरेको छ । आलोचकहरूले उक्त विधेयक मुसलमानहरूप्रति विभेदकारी रहेको बताएका छन् ।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले उक्त कानुनले धार्मिक कारणले देशबाट भाग्न बाध्य भएकाहरूलाई सुरक्षित आश्रय प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
भारतीय संसद्को तल्लो सदनले विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेपछि पूर्वोत्तर भारतको आसाम राज्यका नेपालीभाषीहरूले पनि त्यसको विरोध गरेका छन् । त्यहाँस्थित नेपालीभाषी समुदायका नेताहरूले बताएअनुसार उक्त विधेयकको विरोधमा आसामका आदिवासीहरूले गरिरहेका आन्दोलनमा नेपालीभाषीहरू पनि सहभागी भइरहेका छन् । विधेयकले आफ्नो अधिकारलाई सीमित पार्न सक्ने भन्दै आसामका विभिन्न आदिवासीहरूले विरोध जनाइरहेका छन् ।
